राज्यात आता शेतकर्यांना प्रत्येक हंगामातील 100 टक्के ई-पीक नोंदणी करणे बंधनकारक असणार

मुंबई दि.११:- राज्यात आता शेतकर्यांना प्रत्येक हंगामातील 100 टक्के ई-पीक नोंदणी करणे बंधनकारक असणार आहे. राज्यात राबविण्यात येत असलेल्या ई-पीक पाहणी प्रकल्पाला अधिक गती देण्यासाठी आणि त्यात पारदर्शकता आणण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारच्या अॅग्रीस्टॅक संकल्पनेची प्रभावी अंमलबजा वणी करण्यासाठी राज्यातील महसूल व राज्यातील वन विभागाने शुक्रवारी एक सविस्तर शासन परिपत्रक काढले आहे.यात राज्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांपासून ते तलाठ्यां पर्यंत सर्वांच्या जबाबदार्या निश्चित करण्यात आल्या आहेत. राज्यात आता शेतकर्याला प्रत्येक हंगामात 100 टक्के ई-पीक नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. जिल्हा स्तरावर या संपूर्ण प्रक्रियेची जबाबदारी राज्यात जिल्हा धिकाऱ्यांची असणार आहे. गावांमधील खरीप आणि रब्बी पिकांची वर्गवारी करण्याचे अधिकार त्यांना देण्यात आले आहेत. प्रत्येक गावासाठी तहसीलदारांमार्फत एका ई-पीक पाहणी सहायकाची नेमणूक करण्यात येणार आहे. या ई-पीक पाहणी केलेल्या सहायकाने केलेल्या नोंदींची 100 टक्के पडताळणी करण्याची जबाबदारी संबंधित तलाठ्याकडे सोपवण्यात आली आहे. शेतकर्यांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी राज्य प्रशासनाने आता ई-पीक पाहणी नोंद करणे बंधनकारक केले आहे.राज्यात आकाशवाणी किंवा स्थानिक वृत्तवाहिन्यांवर अवलंबून न राहता फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हॉटसअॅप आणि रील्स या माध्यमातून ई-पीक पाहणीचे महत्त्व शेतकर्यांना पटवून दिले जाणार आहे. तर राज्यातील शाळा-महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांच्या माध्यमातून राज्यातील सर्वसामान्य शेतकरी कुटुंबांपर्यंत पोहोचण्याची नियोजन करण्यात आले आहे. या ई-पीक पाहणी नोंदणी प्रकल्पाचे तांत्रिक नेतृत्व पुण्यातील जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक,भूमि अभिलेख कार्यालयाकडे सोपवण्यात आले आहे. मोबाईल अॅप्लिकेशनची कार्यक्षमता, माहितीची सुरक्षा, गोपनीयता आणि कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण या बाबींची जबाबदारी राज्यातील महसुल कार्यालयाची असणार आहे.तसेच, राज्यातील कृषी आयुक्तालयांतर्गत स्थापन झालेल्या अॅग्रीस्टॅक संचालनालयामार्फत राज्यभरातील ई-पीक पाहणीचा आढावा घेतला जाणार आहे. एमआयएस डॅशबोर्डच्या मदतीने ज्या जिल्ह्यातील व तालुक्यांमध्ये काम शांत आहे, तिथे विशेष मोहिमा राबवल्या जाणार आहे. व राज्यातील शेतकर्यांना ई-पीक पाहणाचे महत्व पटवून देण्यात येणार आहे. त्यासाठी शेतकर्यांना ई-पीक पाहणी करणे बंधनकारक असणार आहे, असे राज्य प्रशासनाने म्हटले आहे.