शेतकरी कर्जमाफी सरसकट सर्वांना मिळणार का? कोणाला मिळणार कर्जमाफी? धनदांडग्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळणार नाही

मुंबई दि.१:- राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी जाहीर करण्यात आलेल्या कर्जमाफी योजनेबाबत आता एक मोठी आणि महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे.२०२६ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सरकारने ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत असलेल्या शेतकऱ्यांचे २ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्याची घोषणा केली होती. मात्र, ही कर्जमाफी सरसकट सर्वांनाच मिळणार का, याबाबत आता महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महत्त्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिले आहे.ही कर्जमाफी प्रक्रिया राबवण्यासाठी प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष समिती स्थापन करण्यात आली असून, ही समिती सध्या पात्रतेचे निकष ठरवण्यासाठी काम करत आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश हा गरजू आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटातून बाहेर काढणे हा आहे. ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत असलेल्या शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्ज माफ होणार आहे. याचबरोबर जे शेतकरी नियमितपणे आपल्या पीक कर्जाची परतफेड करत आहेत. अशा शेतकऱ्यांना देखील ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, प्रवीण परदेशी समिती कर्जमाफीची संपूर्ण प्रक्रिया राबवणार आहे. यामध्ये दोन लाख रुपयांची कर्जमाफी कशी- कशी असणार आहे. राज्यातील अल्पभूधारक, अत्यल्प भूधारक शेतकरी कर्जमाफीची गरज आहे. त्यांची कर्जमाफी झाली पाहिजे, याकरिता एसओपी तयार होत आहे.ते पुढे म्हणाले, धन दांडग्या लोकांना ज्यांच्याकडे गाडी, बंगला आहे, फार्म हाऊस आहे, अशा लोकांना कर्जमाफी देऊन काय फायदा आहे, असा सवाल देखील यावेळी बावनकुळे यांनी उपस्थित केला. ज्या गरीब माणसाला कर्जमाफी दिली पाहिजे, अशा शेतकऱ्यांची SOP तयार करणे चालू आहे. या प्रक्रियेसाठी थोडा उशीर होईल, मात्र कमिटेड कर्जमाफी आम्ही करणार आहोत, असे आश्वासनही त्यांनी यावेळी दिले. दरम्यान या कर्जमाफी मध्ये कोण पात्र, कोण अपात्र होणार याबाबत अद्यापही शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रमता आहे. कारण कर्जमाफी विषयीची निकषता शासनाकडून प्रसिद्ध करण्यात आलेली नाही. मात्र राज्य शासनाच्या माध्यमातून एक अभ्यास गट समिती नेमण्यात आली असून या समितीच्या माध्यमातून अहवाल तयार करण्याचे काम सुरू आहे. हा अहवाल सादर केल्यानंतर ही कर्जमाफी कोणाची होणार आहे हे निश्चित होणार आहे. कर्जमाफी किचकट प्रक्रियेच्या माध्यमातून राबवली जाईल, अशी शक्यता आता निर्माण झाली आहे. कारण महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याबाबत सूतोवाच दिले आहे.