गॅस सिलिंडरचा तुटवडा?; देशात ‘एस्मा’ कायदा लागू; केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय

नवीदिल्ली दि.११:- अमेरिका, इस्रायल आणि इराणमधील युद्धाच्या झळा आता भारतालाही जाणवण्यास सुरुवात झाली आहे.भारताला होणारा खनिज तेलाचा आणि नैसर्गिक वायूचा पुरवठा जवळपास ठप्प झाला आहे.त्यामुळे आता महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशात घरगुती गॅस, नैसर्गिक वायू आणि व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचा तुटवडा जाणवू लागला आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे.केंद्र सरकारने देशभरात एस्मा अर्थात ‘आवश्यक सेवा पुरवठा अधिनियम कायद्या’ची अंमलबजावणी केली आहे. आखात देशांमध्ये सुरु असलेल्या युद्ध परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारकडून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. भारतात केंद्र सरकारकडून लागू करण्यात आलेल्या अत्यावश्यक सेवा कायद्याचं अधिकृत नाव ‘इसेन्शीअल सर्व्हिसेस मेंटेनन्स अँक्ट (एस्मा) 1971’ असे आहे. हा कायदा अत्यावश्यक सेवांचा अविरत पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी आहे. सर्वसामान्यांच्या आयुष्यावर परिणाम करणाऱ्या सेवा सुरळीत असाव्यात या हेतूने हा कायदा तयार करण्यात आला आहे. भारतीय संसदेने 1968 साली ESMA (आवश्यक सेवा पुरवठा अधिनियम) हा कायदा मंजूर केला होता. आपात कालीन काळात आवश्यक सेवा आणि सुविधांचा विनाखंड पुरवठा सुरु राहावा, यादृष्टीने हा कायदा तयार करण्यात आला होता. दैनंदिन वापरात लागणाऱ्या गोष्टी आणि सेवांचा एस्मा कायद्याच्या कार्यकक्षेत समावेश होतो. संपाच्या काळात कामगारांना पुन्हा कामावर रुजू करण्यासाठी या कायद्याचा वापर केला जातो. ESMA Act द्वारे घरगुती LPG अर्थात गॅस सिलेंडरचा पुरवठा सुरळीत राहण्यास मदत होईल.या सेवांमध्ये संप, कामबंद किंवा साठेबाजी झाली तर सामान्य जनजीवन विस्कळीत होऊ नये, याकरिता सरकारला विशेष अधिकार दिले जातात. या कायद्यामुळे देशभरात आवश्यक वस्तूंची साठवणूक आणि काळा बाजार करण्यावर प्रतिबंध लागतो. राज्य सरकार स्वतंत्रपणे किंवा अन्य राज्यांच्या मदतीने आपापल्या प्रदेशात या कायद्याची अंमलबजावणी करु शकते. रुग्णालये, सार्वजनिक संरक्षण, स्वच्छता, जल पुरवठा, बँकिग सेवा आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या संबंधित सेवा, पेट्रोलियम, कोळसा, वीज, पोलाद आणि खनिज उत्पादन आणि वितरणाशी निगडीत असलेल्या संस्था आणि कंपन्या एस्मा कायद्याच्या कक्षेत येतात. सार्वजनिक वाहतूक,दळण वळण आणि खाद्यपुरवठा खरेदी आणि वितरण संबंधित सरकारी संस्थांना एस्मा कायद्याचे पालन करणे अनिवार्य असते. एस्माच्या माध्यमातून दैनंदिन जीवनात खंड पडणार नाही याची काळजी सरकार घेते. दरम्यान, संपामुळे होणारी गैरसोय, आर्थिक नुकसान, आरोग्य धोका टाळण्यासाठीच हा कायदा लागू केला जातो. सध्याच्या स्थितीमध्ये गॅस पुरवठा सुरळीत राहण्यासाठी लागू करण्यात आलेला एस्मा कायदा लागू करण्यात आला आहे.