राज्यातील ग्रामपंचायतींना दिलासा; प्रशासक नेमण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला दिली तात्पुरती स्थगिती

नागपूर दि.१२:- राज्यातील ज्या ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ जानेवारी ते डिसेंबर २०२६ या कालावधीत संपणार आहे, त्या ठिकाणी निवडणुका होईपर्यंत प्रशासक नेमण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. मात्र या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १७ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.राज्य शासनाने २३ जानेवारी रोजी परिपत्रक काढून कार्यकाळ संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याचे निर्देश दिले होते.जिल्हाधिकाऱ्यांना तसेच जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना आवश्यक कार्यवाही करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. निवडून आलेले नवे सदस्य पदभार स्वीकारेपर्यंत प्रशासकांकडे कारभार सोपवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या आदेशाविरोधात अरविंद दळवी आणि अन्य काही नागरिकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यांच्या मते, ग्रामपंचायत ही स्थानिक स्वराज्य संस्थेची मूलभूत एकक असून निवडून आलेल्या प्रतिनिधींमार्फतच तिचा कारभार चालवला गेला पाहिजे. कार्यकाळ संपण्यापूर्वीच निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करणे ही राज्य निवडणूक आयोगाची जबाबदारी आहे. याचिकाकर्त्यांनी असा दावा केला की, सर्व ग्रामपंचायतींवर एकाचवेळी प्रशासक नेमण्याचा निर्णय हा लोकशाही व्यवस्थेला बाधा देणारा आहे. ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ संपण्यापूर्वी निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करून प्रक्रिया पूर्ण करणे अपेक्षित असते. तसे न करता प्रशासक नेमण्याचा मार्ग स्वीकारणे हे कायद्याच्या तरतुदींविरोधात असल्याचे त्यांनी नमूद केले. कोरोना महामारीच्या काळात विशेष परिस्थितीमुळे काही ठिकाणी प्रशासक नेमण्याचे निर्णय घेण्यात आले होते. मात्र सध्या कोणतीही आपत्कालीन परिस्थिती नसताना असा निर्णय घेणे योग्य नसल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.