तेरा कोटी खर्चुन ६८ बिबटे जेरबंद; सर्वात कमी काळात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात बिबटे पकडले:- जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी

पुणे दि.१४:- जुन्नर वनविभागात बिबटांचा प्रादुर्भाव कमी करण्यासाठी विविध उपाययोजनांसाठी जिल्हा प्रशासनाने १३ कोटींची तरतूद केली. महत्त्वाचे म्हणजे त्यातून ४०० पिंजरे खरेदी केलेच; पण त्यामध्ये साधारण एक दीड महिन्यामध्ये तब्बल ६८ बिबटे जेरबंद केले. मात्र, आता या बिबट्यांना ठेवायचे कोठे असा प्रश्न वनविभागापुढे निर्माण झाला आहे.जुन्नर वन विभागात वाढलेला बिबटयाचा प्रादुर्भाव वाढल्याने, तो कमी करण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने १३ कोटी रुपये दिले.त्यातून मोठ्या प्रमाणात पिंजरे करण्यात आले, त्या पिंजऱ्याच्या मदतीतून आता पर्यंत ६८ बिबटे वन विभागाने पकडले आहेत. आजपर्यंत एवढ्या कमी काळात एवढे बिबटे वन विभागाने पकडल्यामुळे बिबटे आणि मनुष्य संघर्ष येत्या काळात संपविण्यासाठी हे महत्वाचे पाऊल ठरत असल्याची भावना व्यक्त करून यात उपवन संरक्षक प्रशांत खाडे आणि महादेव मोहिते यांच्या विशेष प्रयत्न असल्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी अधोरेखित केले.जुन्नर वन विभागात जुन्नर, ओतूर, शिरुर, घोडेगाव, मंचर, राजगुरुनगर आणि चाकण वनपरिक्षेत्राचा समावेश होतो. बिबट हल्ल्यात सन २०२५-२६ या वर्षात ५ नागरिकांचा मृत्यू असून त्यांना ६५ लाख रुपये, ५ नागरिक जखमी झाले असून त्यांना २ लाख १८ हजार ९६४ रुपये, १ हजार ६५७ जनावरांचा मत्यू झाले असून याकरिता १ कोटी ६१ लाख १६ हजार ८८९ रुपये तसेच १७ हेक्टर ७ आर पीकांचे नुकसान झाले असून ९ लाख ७९ हजार ९०० रुपये असे मिळून २ कोटी ३८ लाख १५ हजार ७५३ रुपये इतकी नुकसान भरपाई अदा करण्यात आली आहे.जुन्नर वनविभागाकडून मानव व बिबट संघर्ष टाळण्याबरोबरच वन्यप्राणी बिबटचे व्यवस्थापन होण्याकरिता उपाययोजना करण्यात येत आहे. सन २०२०-२१ ते २०२५-२६ या कालावधीत १८५ बिबट-बछडे पुनर्मिलन करण्यात आले आहे. गावांमध्ये वनकर्मचाऱ्यांनामार्फत गस्त, नागरिकांचे प्रबोधन, स्थानिक लोकांच्या सहभागातून जलद बचाव पथकांची निर्मिती, त्यांच्याकडून गस्त व प्रबोधन करण्यात येत आहे.कलापथक यांचे माध्यमातून वेगवेगळ्या गावांमध्ये व शाळांमधून सुमारे ४० कार्यक्रम करण्यात आले असून व विषय प्राविण्य असणारे श्री सौमित्र यांचे मार्फत वेगवेगळ्या ५० गावांमध्ये विभागातील योजना तसेच बिबट जनजागृतीचे विशेष वर्ग ग्रामपंचायत पद अधिकारी यांचे सह घेण्यात आले आहेत. बिबट्याच्या हल्ल्यांपासून घ्यावयाच्या काळजी घेण्याबाबतचे माहिती देणारे पोस्टर्स, घडीपत्रके, कार्यशाळा आयोजन करण्यात आले आहे. बचाव पथकाद्वारे वन्यप्राणी रेस्क्यू करण्यासाठी पथकातील सदस्य तसेच माणिकडोह बिबट निवारा केंद्रातील पथक यांच्या समन्वयाने वन्यप्राणी रेस्क्यू करण्याची कार्यवाही करण्यात येते. प्राथमिक बचाव पथकातील एकूण ४०० सदस्य कार्यरत आहेत.अतिसंवेदनशील गावांत २४×७ जनजागृती करण्यासाठी स्थानिक तरुणांच्या माध्यमातून पिंपरखेड, न्हावरा, भीमा कोरेगाव (ता. शिरुर), आळे व नगदवाडी (ता. जुन्नर),आणि गावडेवाडी (ता. आंबेगाव) या ठिकाणी ‘बिबट कृती दल’ बेस कॅम्प स्थापन करण्यात आलेले आहेत. यामुळे शिरुर तालुक्याच्या पश्चिम भागातील व आंबेगाव, जुन्नरच्या पूर्व भागातील मानव-बिबट संघर्ष मागील २ वर्षात मोठ्या प्रमाणात नियंत्रित झाला आहे.माहे मे २०२४ पासून विभागीय कार्यालय जुन्नर येथे निंयत्रण कक्ष (टोल फ्री क्रमांक १८००३०३३) स्थापन आले असून २४×७ कार्यरत आहे, यामाध्यमातून अतिसंवेदनशील क्षेत्राची माहिती गोळा करुन गस्तीबाबत सूचना देण्यात येते. केंद्रीय प्राणिसंग्रहालय प्राधिकरण, नवी दिल्ली यांच्या कडील मंजुरीनंतर जुलै २०२४ मध्ये संघर्षक्षेत्रातील १० बिबट्यांचे जामनगर (गुजरात) येथील बचाव केंद्रात स्थलांतर करण्यात आले. मेंढपाळांच्या, ऊसतोड कामगारांच्या सुरक्षिततेच्यादृष्टीने त्यांना ४१० सौर दिवे व ४१० लंबुंचे (टेन्ट) वाटप करण्यात आले आहेत. शिरुर व मंचर वनपरिक्षेत्रातील एकुण ५० ठिकाणी कार्यान्वित करण्यात आला असून जुत्रर वनविभाग हा राज्यातील पहिला वनविभाग झालेला आहे.वनविभागातील २३३ अतिसंवेदनशील गावांना “संभाव्य बिबट आपत्ती प्रवण क्षेत्र” घोषीत करण्यात आले आहे. डॉ. शामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन योजनेच्या धर्तीवर शेतातील एकटी घरे आणि गोठ्याकरिता सौर ऊर्जा कुंपन हा पथदर्शी प्रकल्प राबविण्यात येत असून आतापर्यंत १५० घरांना सौर उर्जा कुंपण बसविण्यात आले असून आणखीन ५५० घरांना सदर कुंपणाद्वारे सुरक्षा प्रदान करण्यात येत आहे. विभागात एकूण ४०० पिंजरे कार्यान्वित आहेत. वनविभागा मार्फत ४०० आपदा मित्रांना प्राथमिक बचाव दल (पीएआरटी) सदस्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले. नागरिकांना ३ हजार ३०० नेक गार्डचे वाटप, ५ ठिकाणी अनायडर्स मशीन कार्यान्वित आहेत.बिबट नसबंदी, शेतीपंपाकरिता दिवसा वीज पुरवठा, माणिकडोह बिबट निवारा केंद्राचे विस्तारीकरण, स्पेशल टायगर प्रोटेक्शन फोर्सच्या धर्तिवर स्पेशल लेपर्ड प्रोटेक्शन फोर्सकरिता अतिरिक्त मनुष्यबळाच्या मागणी, बिबट्यांचे इतर संरक्षित क्षेत्रात स्थानांतरण, नवीन ४ बिबट निवारा केंद्राची निर्मिती प्रस्तावित आहे, असेही डुडी म्हणाले.