उच्च न्यायालयाच्या नवीन संकुलाची पायाभरणी आणि कोनशिला अनावरण कार्यक्रम संपन्न

मुंबई दि.६:-उच्च न्यायालयाच्या नवीन संकुलाची पायाभरणी आणि कोनशिला अनावरण कार्यक्रम सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या हस्ते तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत वांद्रे पूर्व येथील शासकीय वसाहत परिसरात पार पडला. यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह भोसले तसेच न्यायव्यवस्था, प्रशासन आणि पोलीस दलातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.न्यायालयीन इमारती या केवळ भव्य नसाव्यात, तर त्या न्याय, समानता, बंधुता आणि स्वातंत्र्य या संविधानातील मूल्यांचे मूर्त रूप असाव्यात. त्या प्रत्येक नागरिकाला न्यायप्रवेश सुलभ करणाऱ्या ठराव्यात. न्यायालयीन इमारतींचे बांधकाम केवळ वास्तुशास्त्राचे उदाहरण नसून, त्या देशातील लोकशाही मूल्ये आणि न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास टिकवून ठेवणाऱ्या संस्था आहेत. महाराष्ट्र नेहमीच पायाभूत सुविधांमध्ये अग्रेसर राहिला आहे. राज्य शासनाकडून न्यायव्यवस्थेच्या गरजांनुसार आधुनिक इमारती, तंत्रज्ञान आणि सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. हे संकुल राज्याच्या न्यायसंस्थेचे प्रतीक असलेले एक आधुनिक आणि वैभवशाली बांधकाम असेल.न्यायदान प्रणाली कार्यक्षम होण्यासाठी न्यायाधीश आणि वकिलांनी परस्पर सहकार्याने काम केले पाहिजे. न्यायालयीन पायाभूत सुविधा विक्रमी वेगाने उभ्या राहत आहेत. या इमारती नागरिकांसाठी न्याय, समानता आणि बंधुता या राज्यघटनेतील तत्त्वांचे प्रतीक ठरतील असे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी म्हटले.उच्च न्यायालयाची ही इमारत केवळ सुंदरच नव्हे, तर देशातील सर्वात जलद आणि स्मार्ट इमारत म्हणून ओळखली जाईल. कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचा वापर करून ही इमारत पूर्णपणे ‘एआय-सक्षम’असेल. भविष्यात उच्च न्यायालयाची ही इमारत देशातील इतर न्यायालयांसाठी आदर्श ठरेल. या इमारतीचे वैभव लोकशाही मूल्यांचे असावे, राजेशाही दिमाखाचे नसावे. ही इमारत जनतेला न्याय मिळण्याचे प्रतीक ठरावी असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले.न्याय म्हणजे केवळ कायद्याचा अंमल नव्हे, तर ती लोककल्याणाची साधना आहे. न्यायाची खरी ओळख म्हणजे लोकांच्या हितासाठी कार्य करणे. न्यायालये केवळ प्रकरणे सोडविण्याची ठिकाणे नसून, ती समाजाच्या नैतिकतेचे आणि सामूहिक मूल्यांचे प्रतिबिंब आहेत. न्याय म्हणजे समाजातील प्रत्येक व्यक्तीला समान संधी देण्याचा आणि त्यांच्या हक्कांचे रक्षण करण्याचा प्रयत्न आहे. समाजातील सर्व घटकांच्या सहकार्याने आपण न्यायाच्या नव्या उंचीवर पोहोचू शकतो असे मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर यांनी म्हटले.राज्यघटनेच्या अमृत महोत्सवी वर्षात उच्च न्यायालयाच्या नव्या इमारतीच्या कामाला प्रारंभ होत आहे, ही बाब अत्यंत आनंदाची असून न्यायव्यवस्था अधिक सक्षम, पारदर्शक आणि सर्वसामान्य माणसापर्यंत न्याय पोहोचवणारी व्हावी, यासाठी हे पाऊल ऐतिहासिक ठरणार आहे. शेवटच्या घटकापर्यंत न्याय मिळावा हेच शासनाचे ध्येय आहे असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले.आजचा दिवस हा महाराष्ट्राच्या न्यायव्यवस्थेच्या दृष्टीने अतिशय आनंदाचा, अभिमानाचा आणि ऐतिहासिक आहे. हे उद्घाटन हे उच्च न्यायालयाच्या १५० वर्षांच्या वैभवशाली इतिहासातील नव्या पर्वाची सुरुवात आहे. भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिप्रेत असलेला सामान्य माणसापर्यंत न्याय पोहोचवण्याचा प्रयत्न शासन सतत करत आहे असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी म्हटले.