राज्यात जिल्हा परिषद निवडणुकांचा मार्ग मोकळा

नागपूर दि.१९:- राज्यात यंदा जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांमध्ये सर्कलनिहाय आरक्षणासाठी चक्राकार पद्धत लागू होणार नसून नव्यानेच आरक्षण निघणार आहे. मात्र, राज्य सरकारच्या या निर्णयाला उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले होते. याप्रकरणी न्यायालयाने दोन्ही पक्षांची बाजू ऐकून निकाल राखून ठेवला होता. अखेर आज शुक्रवारी याबाबत निकाल देत न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद निवडणुकांसाठी नव्यानेच आरक्षण निघणार असून या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांसाठी आता सगळ्यांच्या नजरा सर्कल निहाय आरक्षण सोडतीकडे लागल्या आहेत. या महिन्याच्या तिसऱ्या आठवड्याच्या आसपास हे आरक्षण निघण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर लवकरच निवडणूक कार्यक्रम घोषित केला जाईल, असा अंदाज आहे. मात्र, सर्कलनिहाय आरक्षण प्रक्रियेला उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आले होते. चक्राकार आरक्षण मध्येच बंद करता येत नाही, अशा आशयाची याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. या प्रकरणी युक्तिवाद पूर्ण झाला होता. राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ते व वरिष्ठ अधिवक्ते डॉ. बिरेंद्र सराफ यांनी बाजू मांडली.लोकसंख्या, गावांच्या बदललेल्या सीमा, अनेक गावांचा समावेस नगरपंचायत व नगरपरिषदांमध्ये होणे यामुळे सर्कल रचना नव्याने करावी लागली. यामुळे आरक्षणसुद्धा नव्यानेच काढणे आवश्यक असल्याची भूमिका सरकारने न्यायालयात मांडली होती. बुलढाणा येथील एका इच्छुक उमेदवाराने मध्यस्थी अर्ज दाखल केला होता. त्यानंतर वरिष्ठ अधिवक्ते आर. एल. खापरे यांनी मध्यस्थाची तर ॲड. महेश धात्रक यांनी याचिकाकर्त्याची बाजू मांडली. याप्रकरणी न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता. न्यायालयाने आज शुक्रवारी हा निकाल दिला. न्याय. अनिल किलोर आणि न्याय. रजनीश व्यास यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. दरम्यान, राज्य सरकारने दिलेले नवे आरक्षण योग्य असल्याचा निर्वाळा देत त्यांनी ही याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावल्याने जिल्हा परिषद निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे या निवडणुकांकडे डोळे लावून बसलेल्या इच्छुकांना दिलासा मिळाला आहे.