तुकडेबंदी उठणार, एक गुंठा जमीनीचाही तुकडा पाडता येणार; सरकार आणणार नवा गुंठेवारी कायदा

मुंबई दि.२७:- राज्यात तुकडेबंदी कायद्यात सुधारणा करण्याचा उद्देश महायुती सरकारचा आहे. पावसाळी अधिवेशनात सरकार नवा गुंठेवारी कायदा आणण्यात येणार असून यामुळे एक गुंठा जमीनीचा तुकडा पाडता येणार आहे. यासंदर्भात महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी माहिती दिली आहे.महाराष्ट्रामध्ये रहिवाशी क्षेत्रामध्ये एक गुंठा जमीनीचा तुकडा पाडता येईल, असा कायदा आम्ही विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात आणतो आहे, असे महसूलमंत्री व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यामध्ये तुकडे बंदी कायद्याची सुधारणा करा याबाबत सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे आम्ही सुधारणेचे पुढचे पाऊल टाकतो आहोत. राज्यात महायुती सरकार आल्यानंतर महसूल खात्यामध्ये जवळपास महत्त्वाचे १७-१८ निर्णय आम्ही घेतले. त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. अधिवेशनात वन स्टेट वन रजिस्ट्रेशन, व्हर्टिकल स्वामित्व देण्याबाबत प्रयत्न करणार आहोत.या आगामी निर्णयामुळे राज्यात रखडलेल्या एक दोन गुंठ्याच्या शेतजमीनीची विक्रीला पुन्हा चांगले दिवस येण्याची शक्यता आहे.महाराष्ट्रात तुकडेबंदी कायदा लागू आहे. यामुळे जमीनीचे तुकडे पाडण्यास निर्बंध आहेत. याबाबत सविस्तर समजून घ्यायचे झाले तर महाराष्ट्र सरकारच्या १२ जुलै २०२१ च्या परिपत्रकानुसार, शेतजमीनीचे एक, दोन आणि तीन गुंठे जमीन विक्री किंवा खरेदीस निर्बंध आहेत. दरम्यान, राज्य सरकारने ५ मे २०२२ रोजी एक परिपत्रक प्रसिद्ध केले. त्यानुसार,राज्यातील सर्व जिरायत जमिनीसाठी २० आणि बागायती जमीनीसाठी १० गुंठे तुकड्याचे प्रमाणभूत क्षेत्र नमूद करण्यात आलं आहे. २०१५ चा तुकडा बंदी कायदा, किंवा जमीन धारण कायदा, महाराष्ट्रात जमिनीचे लहान तुकड्यांमध्ये विभाजन करण्यास प्रतिबंधित करतो आणि जमिनीचे एकत्रीकरण करणे आवश्यक आहे. हा कायदा महाराष्ट्र राज्य महसूल आणि मुद्रांक विभागाने जुलै २०२१ मध्ये लागू केला गेला. शेतीसाठी विहीर बांधणे, शेतरस्ता किंवा घरकुल योजनांसाठी गुंठ्यात जमीन खरेदी विक्रीची मुभा राज्य सरकारने दिलेली आहे. आता महायुती सरकार या कायद्यात आणखी सुधारणा आणू पाहत आहे. यामुळे या कायद्याचे काही चांगले तर काही दुष्परिणामही दिसून येऊ शकतात असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.