माझे घर-माझे अधिकार; राज्याचं नवं गृहनिर्माण धोरण जाहीर; मंत्रिमंडळ बैठकीत ८ महत्त्वाचे निर्णय

मुंबई दि.२०:- राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात संपन्न झाली. आजच्या बैठकीत 8 महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले असून राज्य सरकारने नवीन गृहनिर्माण धोरण जाहीर केलं आहे.

‘माझे घर-माझे अधिकार’ हे ब्रीद ठेवलं असून तब्बल 70 हजार कोटींची गुंतवणूक गृहनिर्माण खात्याच्या माध्यमातून केली जाणार आहे. तसेच, झोपडपट्टी पुनर्वसन ते पुनर्विकास असा सर्वांगीण कार्यक्रम देखील आखला जाईल. मंत्रिमंडळ बैठकीत जलसंपदा विभागात 4, विधी व न्याय विभागात एक, नगरविकास विभागात एक, उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभागात एक आणि गृहनिर्माण विभागात एक असे एकूण 8 महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत.राज्यातील ओबीसी नेते आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे आमदार छगन भुजबळ यांनी आज मंत्रिपदाची शपथ घेतली. त्यामुळे, त्यांच्या शपथविधी सोहळ्यानंतर पार पडलेल्या या बैठकीत आज पहिल्यांदाच त्यांनी हजेरी लावल्याचं दिसून आलं. दरम्यान, अद्याप छगन भुजबळ यांना कुठलंही खातं देण्यात आलं नाही. मात्र, त्यांना अन्न व नागरी पुरवठा हे खातं दिलं जाऊ शकतं.

मंत्रिमंडळ बैठकीतील मोठे निर्णय

1) राज्याचे नवीन गृहनिर्माण धोरण जाहीर
‘माझे घर-माझे अधिकार’ हे ब्रीद. 70 हजार कोटींची गुंतवणूक येणार, झोपडपट्टी पुनर्वसन ते पुनर्विकास असा सर्वांगीण कार्यक्रम. अल्प उत्पन्नधारक, ज्येष्ठ नागरिक, महिला, औद्योगिक कामगार आणि विद्यार्थी यांच्यासाठी विशिष्ट गरजांचा धोरणात प्राधान्याने विचार
(गृहनिर्माण विभाग)2. नगरविकास विभाग: बायोमिथेनेशन तंत्रज्ञानाचा वापर करुन कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस प्रकल्पाची उभारणी करण्यासाठी मे. महानगर गॅस लिमिटेड यांना बृहन्मुंबई महापालिकेच्या अखत्यारीतील देवनार येथील भूखंड सवलतीच्या दरात भाडेपट्ट्याने उपलब्ध करुन देणार3. उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग: उद्योग विभागाच्या अंतर्गत धोरण कालावधी संपुष्टात आलेल्या धोरणांतर्गत विभागाकडे प्रलंबित असलेल्या प्रस्तावांना मंजुरी 4. विधी व न्याय विभाग: कारंजा, जिल्हा वाशिम येथे दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर स्थापन करण्याचा निर्णय. यासाठी एकूण 28 पदनिर्मितीला तसेच 1.76 कोटींच्या खर्चाला मंजुरी5. जलसंपदा विभाग: सुलवाडे जामफळ कनोली उपसा सिंचन योजना, तालुका शिंदखेडा, जिल्हा धुळे या प्रकल्पाच्या 5329.46 कोटी रुपयांच्या सुधारित खर्चास मान्यता. 52,720 हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होणार 6. जलसंपदा विभाग: अरुणा मध्यम प्रकल्पांतर्गत मौजे हेत, तालुका वैभववाडी जिल्हा सिंधुदुर्ग या प्रकल्पासाठी 2025.64 कोटी रुपयांच्या सुधारित खर्चास मान्यता. 5310 हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण होणार7. जलसंपदा विभाग: पोशिर प्रकल्प, तालुका कर्जत जिल्हा रायगड या प्रकल्पाला 6394.13 कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता 8. जलसंपदा विभाग: शिलार तालुका कर्जत जिल्हा रायगड या प्रकल्पाला 4869.72 कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता