दहावी-बारावीच्या बोर्ड परीक्षेवर असणार ड्रोनची नजर; कॉपीमुक्त परीक्षेसाठी भरारी पथकासह संवेदनशील केंद्रांवर ठेवणार नजर

पुणे दि.६:- महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे १० वी आणि १२ वी बोर्डाच्या परीक्षेदरम्यान, कॉपीमुक्त अभियासाठी ड्रोनची मदत घेतली जाणार आहे.

राज्यातील संवेदनशील परीक्षा केंद्रांवर लक्ष ठेवण्यासाठी भरारी पथकासह ड्रोनद्वारे नजर ठेवली जाणार आहे. राज्यभरात कॉपीमुक्त परीक्षा घेण्याच्या व्यापक प्रयत्नांचा हा एक भाग असल्याचं बोर्डाने स्पष्ट केलं आहे.

राज्यातील सुमारे साडेआठ हजार परीक्षा केंद्रांपैकी पाचशे परीक्षा केंद्रे संवेदनशील घोषित करण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांनी ड्रोन संदर्भात मंगळवारी हे निर्देश जारी केले असून शालेय शिक्षण विभाग आणि महाराष्ट्र मंडळाकडून त्याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. शिक्षणाधिकाऱ्यांसमवेत झालेल्या बैठकीत मुख्य सचिव सुजाता सौनिक यांनी कॉपीविरोधी कठोर मोहीम राबविण्यावर भर दिला. तसेच महाराष्ट्र गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायदा १९८२ ची अंमलबजावणी या दोन्ही परीक्षा काळात करण्यात येणार असून. त्याअंतर्गत गैरप्रकारांना मदत करणाऱ्या किंवा प्रोत्साहन देणाऱ्या व्यक्तीवर दखलपात्र व अजामीनपात्र गुन्हे दाखल करण्यात येणार आहेत. तसेच परीक्षा केंद्रांपासून ५०० मीटरअंतरावरील झेरॉक्स सेंटर बंद ठेवले जाणार आहे. तसेच गैरकारभार रोखण्यासाठी परीक्षा केंद्र आवारात कलम १४४ लागू करण्यात येणार आहे. एमएसबीएसएचएसईचे संचालक शरद गोसावी यांनी या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे.बोर्डाने प्रसिद्ध केलेल्या परिपत्रकात असे अधोरेखित करण्यात आले आहे की, परीक्षेच्या आदल्या दिवशी, प्रशासनाने आवश्यक त्या सर्व भौतिक सुविधांची खात्री करणे आवश्यक आहे. तसेच परीक्षेच्या कालावधीत या केंद्रांचे बाहेरून चित्रीकरण करण्यात येणार असून या साठी व्हिडिओ कॅमेरे व ड्रोनची मदत घेतली जाणार आहे. तसेच कॉपीमुक्त अभियानासाठी स्वतंत्र फ्लाइंग स्क्वॉड तैनात करण्यात आले आहेत. केंद्रात प्रवेश देण्यापूर्वी केंद्र संचालक, पर्यवेक्षक आणि इतर कर्मचाऱ्यांसह परीक्षा कर्मचाऱ्यांची फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टीमद्वारे पडताळणी केली जाणार आहे. गोसावी म्हणाले, राज्य सरकारच्या सूचनांच्या आधारे विभागीय मंडळ जिल्हा प्रशासनाला चेहऱ्याची ओळख पटविणाऱ्या यंत्रणेसाठी मदत घेणार आहे. अनधिकृत कर्मचाऱ्यांना आवारातून बाहेर काढण्यासाठी विभागीय मंडळाच्या माध्यमातून अधिकृत ओळखपत्रेही दिले जाणार आहे. महाराष्ट्र राज्य मुख्याध्यापक संघटनेचे माजी प्रवक्ते महेंद्र गणपुळे म्हणाले, ‘कर्तव्यावर असलेल्या मंडळाच्या अधिकाऱ्यांना ओळखपत्र देण्यात यावे, अशी आमची मागणी होती. अनेकदा शिक्षणेतर विभागातील अधिकाऱ्यांची फ्लाइंग स्क्वॉडमध्ये नेमणूक केली जाते, त्यामुळे त्यांची सत्यता तपासणे केंद्राच्या संचालकांसमोर आव्हान असते. ओळखपत्रांमुळे ही समस्या सुटणार आहे.