राज्यात प्री-प्रायमरी शाळांसाठी लवकरच स्वतंत्र नोंदणी कायदा; मंत्र्यांनी नेमकं काय सांगितलं?

मुंबई दि.२४:- राज्यासह अनेक जिल्ह्यात दिवसेंदिवस उन्हाचा पारा वाढत चालला आहे.कोकण,उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्रसह विदर्भात सूर्य अक्षरशः आग ओकत असल्याचा अनुभव येत आहे. यामुळे बाहेर पडताना अनेक समस्या येत आहे. अशावेळी या वाढत्या तापमानात शाळा सुरु करणे हे विद्यार्थ्यांसाठी घातक आहे. यामुळे राज्य सरकारकडून मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. यंदा शाळा 15 जून नाही तर यापेक्षा उशिरा सुरु होणार असल्याचा निर्णय राज्याचे गृहराज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी घेतला आहे.उन्हाचा विचार करुन उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार 2007-08 पासून शाळा 26 जूनपासून सुरु करण्यात याव्यात असा आदेश देण्यात आला होता. असे असताना विदर्भातील शाळा 15 जून रोजी सुरु करण्यात येणार होत्या त्यामुळे पंकज भोयर यांनी विदर्भातील सर्व शाळा 26 जूनपासून सुरु करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. विदर्भातील चंद्रपूर जिल्ह्यातील ब्रह्मपुरी हे सर्वाधिक उष्णतेचे शहर ठरले आहे. या ठिकाणी 47.2 अंश सेल्सिअस अशा विक्रमी तापमानाची नोंद झाली आहे. एवढंच नव्हे तर हवामान विभागाने पुढील दोन दिवस विदर्भात उष्णतेचा तडाखा आणखा वाढणार असल्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. विदर्भातील तीन जिल्ह्यांना रेड अलर्ट तर दोन जिल्ह्यांना ऑरेंज अलर्ट देण्यात आला आहे. असं असताना दुपारच्या काळात प्रशासनाने बाहेर पडणे टाळावे असं आवाहन केलं आहे.दिवसेदिवस तापमान वाढत आहे. 15 जून नंतर देखील तापमान कायम राहिला तर परिस्थिती पाहून विद्यार्थ्याच्या सुरक्षिततेसाठी शाळा सुरू करण्याची तारीख पुढे ढकलण्याचा विचार केला जाईल. या संदर्भात लवकर निर्णय घेऊ असं राज्याचे गृहराज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी सांगितलं आहे. एवढंच नव्हे तर नागपूर विद्यापीठात सर्व परीक्षा सकाळच्या सत्रात घेतल्या जाणार आहेत. सोबतच केंद्रांची संख्या वाढविण्यात येणार आहे.

*प्री-प्रायमरी शाळांसाठी स्वतंत्र नोंदणी कायदा*

मागील काही दिवसांपासून लोकप्रतिनिधींमार्फत प्री-प्रायमरी शाळांची शासनाकडे नोंदणी अनिवार्य करण्यासाठी स्वतंत्र कायदा आणण्याची मागणी केली जात होती. याबाबत गृहराज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी माहिती देताना सांगितले की, राज्य सरकार प्री-प्रायमरी शाळांसाठी स्वतंत्र नोंदणी कायदा आणण्याच्या तयारीत आहे. सध्या अनेक प्री-प्रायमरी शाळा शासनाच्या नियंत्रणाबाहेर कार्यरत असल्यामुळे त्यांच्या नोंदणीची प्रक्रिया नियमित करणे आणि शैक्षणिक दर्जा सुनिश्चित करणे गरजेचे आहे. यासाठी ‘प्री-प्रायमरी स्कूल रजिस्ट्रेशन ऍक्ट’ लागू करण्याचा सरकारचा विचार आहे.या कायद्याचा मसुदा सध्या विधी व न्याय विभागाकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला असून, आगामी अधिवेशनात हा कायदा सादर करण्याचा सरकारचा प्रयत्न राहील, असेही पंकज भोयर यांनी स्पष्ट केले.