राज्यस्तरीय खरीप हंगाम बैठकीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांशी संवाद साधत ही दिली माहिती

मुंबई दि.२२:- यंदाच्या खरीप हंगामात हवामान बदल आणि एल निनोचे संभाव्य परिणाम लक्षात घेऊन कृषी विभागाची नियोजनबद्ध तयारी.हवामान विभागाच्या वेदर ॲडव्हायजरीच्या आधारे पीक नियोजनाचे निर्देश.⏹️ राज्यात बियाण्यांचा पुरेसा साठा उपलब्ध. कापूस लागवड वाढण्याची शक्यता गृहित धरुन आवश्यक नियोजनाच्या कृषी विभागाला सूचना⏹️ शेतकऱ्यांना पीक कर्ज वेळेत आणि सुरळीत मिळावे यासाठी बँकांनी सकारात्मक भूमिका घ्यावी, राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या (एसएलबीसी) बैठकीत शेतकऱ्यांना अधिकाधिक पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्याबाबत चर्चा. ⏹️ सध्या राज्यात खतांचा सुमारे २५ टक्के जुना साठा उपलब्ध असून नवीन साठाही येणार आहे. मात्र, आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीमुळे खतांचा ताण निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे खतांचा चुकीचा वापर, साठेबाजी रोखण्यासाठी जिल्हा स्तरावर काटेकोर नियोजन आवश्यक. ⏹️ जलयुक्त शिवार अभियानातील कामांना गती द्यावी. पावसाचा संभाव्य खंड लक्षात घेता संरक्षित सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध राहणे आवश्यक असल्याने जलसंधारणाची कामे तातडीने पूर्ण करावीत.कृषी क्षेत्रातील डिजिटायझेशनमुळे महाविस्तार ॲप, ॲग्रीस्टॅट, डीसीएस ॲप आणि क्रॉप सेफ यांसारख्या तंत्रज्ञानामुळे शेतकऱ्यांना अचूक माहिती आणि सेवा उपलब्ध होणार. ⏹️ राज्यात आता शेती केवळ पाण्यावर अवलंबून राहणार नसून डेटा, ड्रोन आणि डिजिटल तंत्रज्ञान या तीन ‘डी’वर आधारित आधुनिक शेतीकडे वाटचाल सुरू.⏹️ महाराष्ट्र हे कृषी क्षेत्रासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), जनरेटिव्ह एआय,ड्रोन आणि अॅग्रीस्टॅक धोरण लागू करणारे देशातील पहिले राज्य. महाविस्तार एआय’ प्रणालीद्वारे हवामान, बाजारभाव, खतांची मात्रा, पीक सल्ला आणि कीड-रोग व्यवस्थापनाची माहिती सध्या ४० लाख शेतकऱ्यांना उपलब्ध होत आहे. एआयच्या वापरामुळे उत्पादन खर्च २५ टक्क्यांनी कमी होईल.⏹️ राज्यातील १.७१ कोटी शेतकऱ्यांपैकी १.३२ कोटी शेतकऱ्यांची फार्मर आयडी नोंदणी पूर्ण. त्यामध्ये १.९५ लाख वनपट्टेधारकांचाही समावेश. २०२६ मध्ये नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित १.४२ लाख हेक्टर क्षेत्रासाठी ४७४६.७२ कोटी रुपयांची मदत मंजूर. एप्रिल आणि मे महिन्यातील एक लाख हेक्टरहून अधिक क्षेत्राच्या नुकसानीचे पंचनामे सुरू आहेत. महाडीबीटी पोर्टलद्वारे २०२५-२६ या वर्षात विविध योजनांतून शेतकऱ्यांना ९१,६४९ कोटी रुपयांचे वितरण. याशिवाय शेतकरी कर्जमाफीची प्रक्रिया ३० जूनपूर्वी पूर्ण केली जाणार.पीएम किसान आणि नमो शेतकरी महासन्मान योजनेअंतर्गत आतापर्यंत ५५,८९७ कोटी रुपयांचे वितरण. ८०,९१२ शेतकऱ्यांची तीन हजार रुपये पेन्शन योजनेसाठी नोंदणी पूर्ण.⏹️ देशाच्या कृषी निर्यातीमध्ये महाराष्ट्राचा मोठा वाटा असून द्राक्षे ९४ टक्के, आंबे ७३ टक्के, डाळिंब ८५ टक्के, केळी ८६ टक्के आणि कांदा ८५ टक्के निर्यातीत राज्याचे योगदान. आंबा पल्प निर्यातीतही महाराष्ट्राचा ३३ टक्के वाटा.