राज्यातील अनेक शाळांचे जिओ टॅगिंग अपूर्ण; शिक्षण आयुक्तांचा नवा आदेश

पुणे दि.२४:- राज्यातील शाळांना भौतिक सुविधांसह शाळेच्या ठिकाणाचे जिओ टॅगिंग करण्याचा आदेश शालेय शिक्षण विभागाने दिला होता. मात्र, अद्यापही ३ हजार ७९८ शाळांचे अद्यापही जिओ टॅगिंग झाले नसल्याचे समोर आले असून, संबंधित शाळांना जिओ टॅगिंगची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी दहा दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे.शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी या बाबत प्राथमिक,माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालकांसह विभागीय शिक्षण उपसंचालक, शिक्षणाधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी यांना परिपत्रकाद्वारे सूचना दिल्या आहेत. महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग अॅप्लिकेशन सेंटर या संस्थेद्वारे शालेय शिक्षण विभागातील सर्व प्रकारच्या शाळांचे भौतिक ठिकाण छायाचित्रासह टॅग करून भौगोलिक तंत्रज्ञानाद्वारे सर्व माहिती एकत्रित करण्यासाठी महास्कूल जीआयएस मोबाइल अॅप विकसित करण्यात आले आहे. त्यानुसार शाळांनी जिओ टॅगिंगची प्रक्रिया पूर्ण करण्याबाबतच्या सूचना शिक्षण आयुक्तांनी एप्रिलमध्ये दिल्या होत्या. त्यानंतर राज्यातील १ लाख ४ हजार ३६७ शाळांचे मॅपिंग पूर्ण झाले आहे. तर ३ हजार ७९८ शाळांचे जिओ टॅगिंग अद्यापही पूर्ण झालेले नाही.शिक्षण आयुक्तांच्या परिपत्रकानुसार, शाळांना त्यांचा युडायस कोड किंवा युडायस प्लसमध्ये संबंधित शाळांच्या मुख्याध्यापक यांनी नोंदविलेला मोबाइल क्रमांक टाकून लॉगिन करायचे आहे. लॉगिन केल्यावर शाळेची यूडायस प्लसमध्ये भरलेली माहिती अॅपमध्ये दिसेल. त्यानंतर शाळेचे जीआयएस लोकेशन कॅप्चर करून शाळेच्या नावासह शाळेची संपूर्ण इमारत, किचन शेड, मुलांचे व मुलींचे स्वच्छतागृह सुविधा, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा अशा छायाचित्रे समाविष्ट करून संबंधित शाळेच्या मुख्याध्यापक यांनी शाळेच्या आवारात उपस्थित राहून छायाचित्रे, माहिती अद्ययावत करावयाची आहे. सर्व शाळांचे मॅपिंग कालमर्यादात पूर्ण करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत.क्षेत्रीय कार्यालयांना वेळोवेळी सूचना देऊनही संबंधित शाळांनी मॅपिंग केले नसल्याचे निदर्शनात आले आहे. त्यामुळे संबंधितांनी शाळांचे मॅपिंग का केले नाही, याबाबत पडताळणी करावी, शाळा बंद असतील, तर संबंधित शिक्षणाधिकाऱ्यांनी या बाबतची माहिती युडायसमध्ये अद्ययावत करावी, त्यानंतर शाळा अनमॅप विदातून कमी होतील. शाळांचे मॅपिंग करण्यासाठी अन्य काही अडचणी येत असतील, तर त्याचा आढावा घेऊन उर्वरित सर्व शाळांचे मॅपिंग तात्काळ पूर्ण करण्याची कार्यवाही करावी, असे शिक्षण आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे.अहवाल सादर करण्याचे आदेश
मॅपिंग न केलेल्या शाळांचा अहवाल सर्व शिक्षणाधिकारी, प्रशासन अधिकारी यांनी विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांना सादर करावा. मॅपिंग न होणाऱ्या शाळांचा एकत्रित अहवाल प्राथमिक शिक्षण प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालकांनी शिक्षण आयुक्तालयास सादर करावा, असे आदेश शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी दिले आहेत.