दहावी, बारावीच्या परीक्षा शुल्कात सलग चौथ्या वर्षी भरीव वाढ
1 min read
मुंबई दि.२७:- राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर झाल्याने पूरग्रस्त विद्यार्थ्यांचे दहावी व बारावीचे परीक्षा शुल्क माफ झाले. इतर विद्यार्थ्यांवर मात्र अतिरिक्त वाढीव शुल्काचा मोठा भार पडणार आहे.महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा शुल्कात पुन्हा एकदा वाढ केली.
गतवर्षीच्या तुलनेत परीक्षा शुल्क ५० रुपयांनी वाढले आहे. त्यामुळे पालकांच्या खिशाला चांगलीच झळ पोहोचणार आहे.राज्यात यावर्षी धो-धो पाऊस बरसला. अनेक भागात अतिवृष्टी होऊन पूरपरिस्थितीमुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. या सर्व पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने पूरग्रस्त जिल्ह्यात ओला दुष्काळ जाहीर केला.
त्या भागामध्ये दुष्काळाच्या सर्व सोयीसुविधा लागू झाल्या आहेत. त्यामध्ये दहावी व बारावीचे परीक्षा शुल्क माफ करण्याचा देखील समावेश आहे. दुष्काळाची परिस्थिती असतानाच राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने सलग चौथ्या वर्षी दहावी, बारावीच्या परीक्षा
शुल्कामध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. मार्च २०२६ मध्ये होणाऱ्या परीक्षेसाठी सुधारित शुल्क घेतले जात आहे. दहावीच्या नियमित विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षा शुल्क आता ४७० वरून ५२० केले.बारावीच्या विद्याथ्यर्थ्यांसाठीचे परीक्षा शुल्कही वाढविण्यात आले आहे. आता शुल्क ४९० वरून ५४० झाले आहे.
शिक्षण मंडळाने केलेल्या शुल्क वाढीमुळे सर्वसामान्य पालकांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडत आहे. २०२६ मध्ये होणाऱ्या परीक्षांसाठी सुधारित शुल्क आकारण्यात येणार आहे.दरम्यान,या शुल्क वाढीपासून पूरग्रस्त भागातील दहावी व बारावीच्या विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळणार आहे.पूरग्रस्त भागातील दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्याचा निर्णय शासनाने घेतल्याने लाखो विद्यार्थ्यांचे ते माफ होणार आहे.
कारण काय?
कागद, छपाई आणि प्रशासकीय खर्च वाढल्याचे कारण समोर करीत मंडळाने शुल्क वाढ केली. मंडळाने इयत्ता दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा शुल्कात सुमारे १२ टक्के वाढ केली आहे. सर्वसामान्यांसाठी शिक्षण घेणे सध्या अडचणीचे व अत्यंत महागडे ठरत आहे.
त्यातच माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने दहावी व बारावीच्या परीक्षा शुल्कात वाढ करून शिक्षणाच्या खर्चात भर घातली.सलग चौथ्या वर्षी मंडळाने दहावी, बारावीच्या परीक्षा शुल्कामध्ये वाढ केल्याने पालकांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर देखील त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
