जन्म-मृत्यू नोंदणी बाबत शासन निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी करावी-डॉ. जॅसमिन
1 min read
राजापूर दि.१२:- शासनाने नव्याने जारी केलेल्या आदेशान्वये जन्म-मृत्यू नोंदणी अधिनियम 1969 व सुधारणा अधिनियम 2023 अन्वये विलंबाने करावयाच्या नोंदीबाबत निश्चित करण्यात आलेल्या कार्यपध्दीचा अवलंब करूनच संबधित सर्व यंत्रणा व विभागांनी कार्यवाही करावी.
असे स्पष्ट निर्देश सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा राजापूर उपविभागीय अधिकारी डॉ. जॅसमिन यांनी दिले आहेत. याबाबत करणेबाबत २ एप्रिल रोजी झालेल्या आढाव बैठकीचे इतिवृत्त जारी करण्यात आले असून निश्चित केलेल्या धोरण व नियमाप्रमाणे कार्यवाही करण्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
जन्म-मृत्यू नोंदणी अधिनियम, 1969 मधील कलम 17 व महाराष्ट्र जन्म-मृत्यू नोंदणी नियम, 2000 मधील नियम 13 (3) नुसार जन्म व मृत्यू घटना नोंदणी संदर्भातील निबंधक, जन्म व मृत्यू यांनी अनुपलब्धता प्रमाणपत्र देण्यासंबंधी तरतूद करण्यात आली आहे. 
त्यानुसार आता जन्म व मृत्यू नोंदणीसंदर्भात उप विभागीय दंडाधिकारी ज्यांना मा. जिल्हा दंडाधिकारी यांनी प्राधिकृत केले आहे, संदर्भीय शासन निर्णयानुसार अनुसरावयाची कार्यपध्दती निश्चित करण्यात आली आहे.महाराष्ट्र शासन, सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्रमांक-जमृनों/ई. ऑ.991181/प्र. क्र. 22/ कु.क. दिनांक 12 मार्च 2025 रोजीचा शासन निर्णयाचे वाचन करण्यात आले.
यानंतर सदर शासन निर्णयानुसार जन्म मृत्यू नोंदणीबाबत जाबाबदारी दिलेल्या सर्व विभागांच्या काय काय जबाबदा-या आहेत याची माहिती देण्यात आली. शासन निर्णयानुसार अर्जदारच्या विलंबाने जन्म-मृत्यू नोंदच्या अनुषंगाने खालीलप्रमाणे पुरावे उपलब्ध करुन घेणेबाबत सुचना देण्यात आल्या आहेत.
यामध्ये जन्माच्या अनुषंगाने पुरावे (जसे रूग्णालयाच्या नोंदीचे कागदपत्र, लसीकरणाचे पुरावे), मृत्युच्या अनुषंगाने पुरावे (जसेः शव विच्छेदन अहवाल, प्रथम खबरी अहवाल, रूग्णालयीन कागदपत्रे इ.पुरावे), शैक्षणिक पुरावे (जसेः शाळेच्या प्रवेश निर्गम रजिस्टरचा उतारा, बोनाफाईड प्रमाणपत्र, 
शाळा सोडल्याचा दाखला इ), रहिवासाचे पुरावे (जसेः मालमत्ता कराची पावती, पाणीपट्टी, विज बील इ.), मालमत्तेचे पुरावे (जसेः सातबारा उतारा, नमुना ८ अ चा उतारा, वारस नोंदीचे फेरफार, मिळकत उतारा नोंदणीकृत दस्त इ.) ओळखीबाबतचे पुरावे (जसेः वाहन परवाना, मतदान ओळखप्रत्र, पारपत्र, आधार कार्ड, बँक / पोस्ट पासबुक,
पॅन कार्ड, जॉब कार्ड, इतर शासकीय ओळखपत्र),कौटुंबिक पुरावे (जसेः रक्ताच्या नातेवाईकांचे अधिवास दाखले, परिवारातील सदस्यांचे जन्म प्रमाणपत्र, शिधापत्रिका, विवाह प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.जन्माची किंवा मृत्यूची नोंद केली नसेल तर अनुउपलब्धता प्रमाणपत्र देताना जन्म-मृत्यू नोंदणी करणारे निबंधकानी सुधारीत शासन निर्णयानुसार कार्यपध्दती अबलंबण्याची आहे.
त्यामध्ये नगर परीषद, नगर पंचायत, पंचायत समिती कार्यालय, ग्रामपंचायत, कार्यालय येथील जे जन्म मृत्यु नोंदणी करणारे निबंधक असतात त्यांनी अत्यंत जबाबदारीने सदरच्या कार्यपध्दतीनुसार अनुउपलब्धता प्रमाणपत्र द्यावयाचे आहे. त्यामध्ये निबंधकाच्या कार्यक्षेत्रात जन्म मृत्युबाबात वरिल नमुद केले नुसार सबळ पुरावा प्राप्त करून.
तसेच त्याबाबत खात्री करून अनुउपलब्धतता प्रमाण पत्र देण्यात यावे असे नमुद केले आहे. तसेच अनुउपलब्धतता प्रमाणपत्राकरिता नोंद घेण्यास एक वर्षापेक्षा जास्त उशीर झालेला आहे अशा अर्जामध्ये रूग्णालयाचे प्रमाणपत्र, आरोग्य विषयक पुरावे, रक्ताच्या नातेवाईकांचच् पुरावे, मालमत्तेचे पुरावे, अर्जदार यांची वंशावळ, 
निवासाबाबत व ओळख पटविणारे पुरावे यावरून सत्यता पडताळूनच खात्री झाल्यानंतर जन्म मृत्यु नोंदीचे अनुउपलब्धता प्रमाणपत्र देण्यात यावे. व सोबत कारणमिमांसेसह आदेश करण्यात यावेत असे नमुद करण्यात आले आहे. तसेच एकाच कुटुंबातील अनेक व्यक्तींनी अर्ज केले असतील तर अशा वेळी सखोल चौकशी करण्याच्या सुचना देण्यात आल्या आहेत. 
वरिल प्रमाणे जन्म मृत्युच्या विलंबाने नोंदीबाबत पुरावे उपलब्ध झाल्यास व पडताळणी व खात्री झाल्यानंतरच निबंधकाने अनुउपलब्धता प्रमाणपत्र अर्जदारास द्यावे, तसेच याबाबत आदेशास्तव संपुर्ण प्रस्तावाची एक प्रत स्वंयस्पष्ट अभिप्रायासह उपविभागिय अधिकारी कार्यालयाकडे सादर करावी, तसेच सबळ पुरावे उपलब्ध होत नाहीत, 
अथवा खोटे किंवा बनावट पुरावे प्राप्त झाल्याचे निदर्शनास आल्यास त्याची माहिती पोलीस विभागास देण्यात यावी असे स्पष्ट निर्देश सर्व निबंधकांना देण्यात आले आहेत. अर्जदाराच्या स्थानिक रहिवासाच्या बाबत तलाठी / ग्रामसेवक यांचेमार्फत चौकशी / पंचनामा करुन अहवाल मागविण्यात येईल
तसेच पोलीस विभागाकडून जन्माचे ठिकाण व रहिवास बाबत चौकशी अहवाल मागविण्यात येईल. तसेच लांजा व राजापूर तालुक्यातील सर्व तलाठी, ग्रामसेवक, अंगणवाडी सेवीका, आरोग्य सेविका, नगर परीषद/ नगर पंचायत मधील निबंधक यांना त्या त्या विभागाच्या प्रमुखांनी सदर सुधारीत शासन निर्णयातील जन्म-मृत्यू नोंदणीच्या कार्यवाहीबाबत मार्गदर्शन करावे. 
तसेच जन्म-मृत्यू नोदीबाबतची कार्यपध्दती सर्व ग्रामीण भागातील लोंकापर्यत पोहचविण्यासाठी व्यापक प्रसिध्दी करणेत यावी. जेणेकरुन सर्व लोकांनी याची परिपूर्ण माहिती होईल. अशा सुचना संबंधीत विभागांना देणेत आल्या आहेत. नव्याने किंवा एक वर्षाच्या आतील जन्म-मृत्यू नोंदणी बाबत संबंधीत गटविकास अधिकारी,
मुख्याधीकारी तसेच ग्रामसेवक यांनी आपले कार्यक्षेत्रातील जन्म-मृत्यू नोंदी घेण्याबाबत तात्काळ कार्यवाही करावी, अशा नव्याने किंवा एक वर्षाच्या आतील एकही नोंद रहाता कामा नये अशा सक्त डॉ. जॅसमीन यांनी संबंधीत विभागांना दिल्या. शासनाने दिनांक 12/03/2025 रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये दिलेल्या निर्देशानुसार जन्म-मृत्यू नोंदीचे
कामकाग हातळणा-या संबंधीत सर्व यंत्रणा यांनी सदर कार्यपध्दतीचे काटेकारपणे पालन करावे अशा सर्वांना सुचना यावेळी डॉ. जॅसमीन यांनी सर्व विभागांना दिल्या आहेत.जन्म-मृत्यू नोंदणी बाबत शासन निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी करावी-डॉ. जॅसमिन पुराव्यांबाबतच्या निर्देशांचे काटेकोर पालन करावे.
राजापूर (प्रतिनिधी ): शासनाने नव्याने जारी केलेल्या आदेशान्वये जन्म-मृत्यू नोंदणी अधिनियम 1969 व सुधारणा अधिनियम 2023 अन्वये विलंबाने करावयाच्या नोंदीबाबत निश्चित करण्यात आलेल्या कार्यपध्दीचा अवलंब करूनच संबधित सर्व यंत्रणा व विभागांनी कार्यवाही करावी असे स्पष्ट निर्देश सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा राजापूर उपविभागिय अधिकारी डॉ. जॅसमिन यांनी दिले आहेत.
याबाबत करणेबाबत २ एप्रिल रोजी झालेल्या आढाव बैठकीचे इतिवृत्त जारी करण्यात आले असून निश्चित केलेल्या धोरण व नियमाप्रमाणे कार्यवाही करण्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. जन्म-मृत्यू नोंदणी अधिनियम, 1969 मधील कलम 17 व महाराष्ट्र जन्म-मृत्यू नोंदणी नियम, 2000 मधील नियम 13 (3) नुसार जन्म व मृत्यू घटना नोंदणी संदर्भातील निबंधक, जन्म व मृत्यू यांनी अनुपलब्धता प्रमाणपत्र देण्यासंबंधी तरतूद करण्यात आली आहे.
त्यानुसार आता जन्म व मृत्यू नोंदणीसंदर्भात उप विभागीय दंडाधिकारी ज्यांना मा. जिल्हा दंडाधिकारी यांनी प्राधिकृत केले आहे, संदर्भीय शासन निर्णयानुसार अनुसरावयाची कार्यपध्दती निश्चित करण्यात आली आहे.महाराष्ट्र शासन, सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्रमांक-जमृनों/ई. ऑ.991181/प्र. क्र. 22/ कु.क. दिनांक 12 मार्च 2025 रोजीचा शासन निर्णयाचे वाचन करण्यात आले. 
यानंतर सदर शासन निर्णयानुसार जन्म मृत्यू नोंदणीबाबत जाबाबदारी दिलेल्या सर्व विभागांच्या काय काय जबाबदा-या आहेत याची माहिती देण्यात आली.शासन निर्णयानुसार अर्जदारच्या विलंबाने जन्म-मृत्यू नोंदच्या अनुषंगाने खालीलप्रमाणे पुरावे उपलब्ध करुन घेणेबाबत सुचना देण्यात आल्या आहेत.यामध्ये जन्माच्या अनुषंगाने पुरावे (जसे रूग्णालयाच्या नोंदीचे कागदपत्र, लसीकरणाचे पुरावे), मृत्युच्या अनुषंगाने पुरावे (जसेः शव विच्छेदन अहवाल, प्रथम खबरी अहवाल, रूग्णालयीन कागदपत्रे इ.पुरावे), शैक्षणिक पुरावे (जसेः शाळेच्या प्रवेश निर्गम रजिस्टरचा उतारा, बोनाफाईड प्रमाणपत्र, शाळा सोडल्याचा दाखला इ), रहिवासाचे पुरावे (जसेः मालमत्ता कराची पावती, पाणीपट्टी, विज बील इ.), मालमत्तेचे पुरावे (जसेः सातबारा उतारा, नमुना ८ अ चा उतारा, वारस नोंदीचे फेरफार, मिळकत उतारा नोंदणीकृत दस्त इ.)
ओळखीबाबतचे पुरावे (जसेः वाहन परवाना, मतदान ओळखप्रत्र, पारपत्र, आधार कार्ड, बँक / पोस्ट पासबुक, पॅन कार्ड, जॉब कार्ड, इतर शासकीय ओळखपत्र),कौटुंबिक पुरावे (जसेः रक्ताच्या नातेवाईकांचे अधिवास दाखले, परिवारातील सदस्यांचे जन्म प्रमाणपत्र, शिधापत्रिका, विवाह प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.जन्माची किंवा मृत्यूची नोंद केली नसेल तर अनुउपलब्धता प्रमाणपत्र देताना जन्म-मृत्यू नोंदणी करणारे.
निबंधकानी सुधारीत शासन निर्णयानुसार कार्यपध्दती अबलंबण्याची आहे. त्यामध्ये नगर परीषद, नगर पंचायत, पंचायत समिती कार्यालय, ग्रामपंचायत, कार्यालय येथील जे जन्म मृत्यु नोंदणी करणारे निबंधक असतात त्यांनी अत्यंत जबाबदारीने सदरच्या कार्यपध्दतीनुसार अनुउपलब्धता प्रमाणपत्र द्यावयाचे आहे. त्यामध्ये निबंधकाच्या कार्यक्षेत्रात जन्म मृत्युबाबात वरिल नमुद केले.
नुसार सबळ पुरावा प्राप्त करून तसेच त्याबाबत खात्री करून अनुउपलब्धतता प्रमाण पत्र देण्यात यावे असे नमुद केले आहे. तसेच अनुउपलब्धतता प्रमाणपत्राकरिता नोंद घेण्यास एक वर्षापेक्षा जास्त उशीर झालेला आहे अशा अर्जामध्ये रूग्णालयाचे प्रमाणपत्र, आरोग्य विषयक पुरावे, रक्ताच्या नातेवाईकांचच् पुरावे, मालमत्तेचे पुरावे, अर्जदार यांची वंशावळ,
निवासाबाबत व ओळख पटविणारे पुरावे यावरून सत्यता पडताळूनच खात्री झाल्यानंतर जन्म मृत्यु नोंदीचे अनुउपलब्धता प्रमाणपत्र देण्यात यावे. व सोबत कारणमिमांसेसह आदेश करण्यात यावेत असे नमुद करण्यात आले आहे. तसेच एकाच कुटुंबातील अनेक व्यक्तींनी अर्ज केले असतील तर अशा वेळी सखोल चौकशी करण्याच्या सुचना देण्यात आल्या आहेत. 
वरिल प्रमाणे जन्म मृत्युच्या विलंबाने नोंदीबाबत पुरावे उपलब्ध झाल्यास व पडताळणी व खात्री झाल्यानंतरच निबंधकाने अनुउपलब्धता प्रमाणपत्र अर्जदारास द्यावे, तसेच याबाबत आदेशास्तव संपुर्ण प्रस्तावाची एक प्रत स्वंयस्पष्ट अभिप्रायासह उपविभागिय अधिकारी कार्यालयाकडे सादर करावी, तसेच सबळ पुरावे उपलब्ध होत नाहीत, 
अथवा खोटे किंवा बनावट पुरावे प्राप्त झाल्याचे निदर्शनास आल्यास त्याची माहिती पोलीस विभागास देण्यात यावी असे स्पष्ट निर्देश सर्व निबंधकांना देण्यात आले आहेत. अर्जदाराच्या स्थानिक रहिवासाच्या बाबत तलाठी / ग्रामसेवक यांचेमार्फत चौकशी / पंचनामा करुन अहवाल मागविण्यात येईल तसेच पोलीस विभागाकडून जन्माचे ठिकाण व रहिवास बाबत चौकशी अहवाल मागविण्यात येईल.
तसेच लांजा व राजापूर तालुक्यातील सर्व तलाठी, ग्रामसेवक, अंगणवाडी सेवीका, आरोग्य सेविका, नगर परीषद/ नगर पंचायत मधील निबंधक यांना त्या त्या विभागाच्या प्रमुखांनी सदर सुधारीत शासन निर्णयातील जन्म-मृत्यू नोंदणीच्या कार्यवाहीबाबत मार्गदर्शन करावे. तसेच जन्म-मृत्यू नोदीबाबतची कार्यपध्दती सर्व ग्रामीण भागातील लोंकापर्यत पोहचविण्यासाठी व्यापक प्रसिध्दी करणेत यावी. जेणेकरुन सर्व लोकांनी याची परिपूर्ण माहिती होईल. अशा सुचना संबंधीत विभागांना देणेत आल्या आहेत. नव्याने किंवा एक वर्षाच्या आतील जन्म-मृत्यू नोंदणी बाबत संबंधीत गटविकास अधिकारी, मुख्याधीकारी तसेच ग्रामसेवक यांनी आपले कार्यक्षेत्रातील जन्म-मृत्यू नोंदी घेण्याबाबत तात्काळ कार्यवाही करावी, अशा नव्याने किंवा एक वर्षाच्या आतील एकही नोंद रहाता कामा नये अशा सक्त डॉ. जॅसमीन यांनी संबंधीत विभागांना दिल्या. शासनाने दिनांक 12/03/2025 रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये दिलेल्या निर्देशानुसार जन्म-मृत्यू नोंदीचे कामकाग हातळणा-या संबंधीत सर्व यंत्रणा यांनी सदर कार्यपध्दतीचे काटेकारपणे पालन करावे अशा सर्वांना सुचना यावेळी डॉ. जॅसमीन यांनी सर्व विभागांना दिल्या आहेत.
