एक रुपयात विम्याची योजना अखेर शासनाने गुंडाळली

मुंबई दि.३०:- शेतकऱ्यांनी विमा हप्ता भरायचा आणि त्यात राज्य सरकार आपला आर्थिक सहभाग देऊन विमा कंपन्यांना रक्कम दिली जाईल, ही पूर्वी राज्यात असलेली पद्धत पुन्हा एकदा लागू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत घेतला आहे.एक रुपयात पीक विम्याची गेली दोन वर्षे राज्यात सुरू असलेली योजना आता गुंडाळण्यात आली आहे. या योजनेत दोन वर्षांत कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळे झाल्याचे आरोप जिल्ह्याजिल्ह्यात झाले होते. हे घोटाळे कसे झाले याचे पुरावेही वेळोवेळी समोर मांडण्यात आले होते. त्यामुळे या योजनेवर सर्व स्तरांमधून टीका केली जात होती. शेतकरी वर्गातही नाराजी होती. त्यामुळे चौफेर टीकेनंतर योजना बंद करण्यात आली आहे.आता पीक विम्यापोटी संरक्षित विमा रकमेच्या दोन टक्के (खरिप पिकांसाठी), दीड टक्के (रब्बी पिकांसाठी) तर पाच टक्के (नगदी पिकांसाठी) असा हप्ता शेतकऱ्यांना भरावा लागणार आहे. पीक विमा योजना राबविण्यासाठी विमा कंपन्यांची नावे निविदेद्वारे निश्चित करण्यात येणार आहेत. पंतप्रधान पीक विमा योजनेंतर्गत राबविण्यात येणारी पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना ही आहे त्या स्वरुपातच चालू ठेवली जाईल, असा निर्णयदेखील मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.