स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका 4 महिन्यात घ्या; सुप्रीम कोर्टाचे आदेश

नवीदिल्ली दि.६:- स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना अखेर मुहूर्त मिळाला आहे. कारण येत्या चार महिन्यात निवडणुका घ्या, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. त्यामुळे जवळपास पाच वर्षांपासून रखडलेल्या मुंबई-पुण्यासह विविध महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, नगर पंचायत निवडणुका घेण्यास हिरवा कंदील मिळाला आहे.

सध्या विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर प्रशासक राज आहे. तुम्हाला निवडणुका घ्यायच्याच नाहीत का? असा प्रश्न विचारत सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुका थांबवण्याचे कारण वाटत नसल्याचे स्पष्ट केले. ओबीसी आरक्षणामुळे निवडणुकांचा प्रश्न जैसे थे ठेवण्यात आला होता.

मात्र आता निवडणूक घ्यायला सुरुवात करा, नव्या प्रभाग रचनेनुसार निवडणुका घ्यायच्या की जुन्यानुसार, ओबीसी आरक्षण यासारख्या मुद्द्यांवर सुनावण्या होत राहतील. मात्र येत्या चार आठवड्यात निवडणुकीची अधिसूचना काढण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला दिले आहेत.

राज्य सरकारनेही कुठलेही आक्षेप नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे चार महिन्यात निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

राज्य निवडणूक आयोगाच्या माध्यमातून या निवडणुका लागतील. चार आठवड्यांच्या आत निवडणुकांची घोषणा होईल. तर सप्टेंबर महिन्यापर्यंत निवडणुकांची प्रक्रिया पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. मुंबई महापालिकेसह राज्यातील इतर महापालिकांच्या निवडणुका करोना काळापासून घेण्यात आलेल्या नाहीत.

त्यामुळे सर्व महापालिकांमध्ये प्रशासकांद्वारे कारभार सुरु आहे. दरम्यान, केंद्र व राज्यात सत्ता असल्याने यावेळी जिल्हा परिषदेवर झेंडा फडकवण्यासाठी भाजपने आतापासून व्युहरचना आखली आहे. भाजपने राज्यभरातील मंडळांमध्ये चौपट वाढ केली.

त्यातून पक्षाचे कार्यकर्ते अखेरच्या घटकापर्यंत पोहोचतील, असे मानले जात आहे. दुसरीकडे महसूल मंत्री व प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ग्रामीण भागातील नागरिकांना जिल्हा मुख्यालयी येण्याचा त्रास दूर करण्यासाठी अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली.

त्यामुळे प्रशासकीय कामे करण्यासाठी सर्वसामान्यांना मुख्यालयात चकरा माराव्या लागणार नाहीत. हे दोन्ही निर्णय राज्य पातळीवरील असल्याने सर्वत्र लाभ घेण्याचे भाजपचे प्रयत्न आहेत.